लाडक्या बहिणी अडचणीत ; वडील वारले पतीही हयात नाही -केवायसी कशी करावी
लाडक्या बहिणी अडचणीत ; योजनेचा परिचय आणि मूळ उद्देश महाराष्ट्र शासनाने महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांचा निर्णायक सहभाग वाढवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे. राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० ची थेट आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. महिलांचे आरोग्य, पोषण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना राज्यातील लाखो महिलांसाठी मोठा आधार ठरली आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यात आणि स्वतःचे छोटे निर्णय घेण्यास मदत मिळाली आहे.
योजनेची पात्रता आणि महत्त्वाचे निकष या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे आणि तिचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाख पेक्षा जास्त नसावे, तसेच कुटुंबातील केवळ एकाच अविवाहित महिलेला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि परित्यक्ता महिला देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत. लाभार्थ्यांकडे आधार कार्डाशी लिंक असलेले स्वतःचे बँक खाते असणे अनिवार्य आहे, कारण लाभ थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे दिला जातो.
ई-केवायसी (e-KYC) ची आवश्यकता आणि सध्याची स्थिती योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अपात्र लोकांना वगळण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. आपल्या अपलोड केलेल्या बातमीमध्ये आणि उपलब्ध माहितीनुसार, पात्र लाभार्थी महिलांनी त्यांचे ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी १८ नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे (सद्यस्थितीनुसार). ई-केवायसी न केल्यास पुढील हप्ते थांबवले जाऊ शकतात, त्यामुळे सर्व पात्र बहिणींनी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
योजनेचा प्रभाव आणि खर्चाचा आकडा ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या खर्चाच्या योजनांपैकी एक ठरली आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. पहिल्या वर्षातच या योजनेचा एकूण खर्च ४३ हजार कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. यातून स्पष्ट होते की, ही योजना मोठ्या संख्येने महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. एप्रिल महिन्यात सर्वाधिक २ कोटी ४८ लाख महिलांना याचा लाभ मिळाला होता.
अपात्र लाभार्थी आणि सरकारची भूमिका योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही अपात्र महिलांनीही लाभ घेतल्याची बाब समोर आली आहे. पडताळणी प्रक्रियेनंतर सुमारे २६ लाखांहून अधिक अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा अतिरिक्त भार पडल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, ई-केवायसीची प्रक्रिया अधिक कठोर करून केवळ गरजू आणि पात्र महिलांनाच लाभ मिळेल याची खात्री सरकार करत आहे.
पुढील आवाहन आणि मदत या योजनेमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येत आहेत. ही योजना ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांसाठी मोठा आर्थिक आधार बनली आहे. सर्व पात्र महिलांना आवाहन आहे की, त्यांनी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय योजना सुरू ठेवण्यासाठी १८ नोव्हेंबरपूर्वी आपले ई-केवायसी पूर्ण करावे. जर तुम्हाला अर्ज भरण्यात किंवा ई-केवायसी करण्यात काही अडचण येत असेल, तर त्वरित अंगणवाडी सेविका किंवा सेतू सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेले हे पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
