Pm kisan yojana ; सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी सन्मान निधीच्या पुढील हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचा पूर्ण हंगाम हातातून गेलेला असून, ते अत्यंत बिकट परिस्थितीत आहेत. अशा परिस्थितीत, केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मिळणारी दोन-चार हजारांची कोणतीही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरू शकते. मात्र, हप्ता कधी येणार यावरून सतत वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे आणि शेतकऱ्यांची थट्टा केली जात आहे.
इतर राज्यांना मदत, महाराष्ट्राला केवळ प्रतीक्षा.
केंद्र सरकारने पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा हप्ता आगाऊ (अडवान्स) स्वरूपात वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या चार राज्यांमधील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांसाठी ६०० ते ६५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील नुकसानीची तुलना केल्यास, ते इतर चारही राज्यांच्या एकूण नुकसानीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. असे असूनही, राज्यातील सुमारे ९२ ते ९३ लाख शेतकऱ्यांसाठी हा आगाऊ हप्ता अद्याप मिळालेला नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्रालाही तातडीने मदत मिळावी, अशी अपेक्षा होती.
विलंब होण्याची कारणे आणि संभाव्य तारीख.
महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे निधीची गरजही जास्त आहे. हप्ता वितरणास होणाऱ्या विलंबामागे बिहारच्या निवडणुका आणि आचारसंहिता हे एक महत्त्वाचे कारण असू शकते, निवडणुका तोंडावर आल्या असताना आचारसंहितेमध्ये हप्ता वितरित करणे शक्य होणार नाही. राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून हप्ता वितरणासाठी पाठपुरावा करण्यात आला असला तरी, केंद्र शासनाकडून निधीच्या उपलब्धतेबद्दल किंवा हप्ता वितरणाच्या निश्चित तारखेबद्दल कोणतेही ठोस संकेत अद्याप मिळालेले नाहीत.
माध्यमांमधील बातम्या आणि शेतकऱ्यांची निराशा
काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी पूरग्रस्त राज्यांना मदत करणे ही प्राथमिकता असल्याचे सूचक वक्तव्य केले आहे. हप्ता आता १४ नोव्हेंबरनंतरच (बिहार निवडणुकीनंतर) वितरित होण्याची शक्यता ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. वर्तमानपत्रांमध्ये ‘या आठवड्यात येणार,’ ‘दिवाळीत मिळणार’ अशा बातम्या सतत येत होत्या, आणि ‘केवायसी’ करून घ्या, असे वारंवार आवाहन केले जात आहे. या बातम्यांमुळे शेतकरी केवळ आशावादी राहत आहेत, पण ठोस माहिती मिळत नसल्यामुळे त्यांची निराशा वाढत आहे.
लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि नियमांमधील बदल
केंद्र शासनाने पीएम किसान योजनेत एक पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. देशभरातील सुमारे २९ लाखाहून अधिक लाभार्थी ‘संशयास्पद’ म्हणून तपासणीखाली आहेत. एकाच कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही लाभार्थी आहेत का, किंवा संयुक्त कुटुंबातील इतर सदस्य लाभ घेत आहेत का, याची तपासणी केली जात आहे. पीएम किसान योजनेनुसार, ‘पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अविवाहित मूल’ अशी कुटुंबाची व्याख्या आहे आणि एका कुटुंबात केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे अशा संशयास्पद लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष (फिजिकल) पडताळणीसाठी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
केवायसी आणि आधार-बँक जोडणीचे महत्त्व
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संशयास्पद लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी करून घेणे, बँक खात्याला आधार लिंक करणे आणि केवायसी (KYC) करणे आवश्यक आहे. ज्या लाभार्थ्यांची केवायसी राहिली असेल, ते ओटीपीच्या माध्यमातून ती पूर्ण करू शकतात. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच हप्त्याचे वितरण केले जाईल. त्यामुळे, पूरग्रस्तांना दिलासा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने लवकरात लवकर पाऊल उचलावे पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता जमा करावा.
